राजस्थान शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने सोमवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा प्रस्तुत राजस्थान बजट 2018-19 को अभूतपूर्व और सर्वांगीण विकास का ऎतिहासिक बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह राजस्थान का ऐसा बजट है जिसमें सभी वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए चहुंमुखी विकास पर ध्यान दिया गया है। उन्होंने बजट 2018-19 में किसानों के लिए 50 हजार तक कर्जमाफी की घोषणा के साथ शिक्षा विभाग में 77 हजार युवाओं को रोजगार प्रदान किए जाने की जैसी घोषणाओं को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे राजस्थान का दीर्घकालीन विकास होगा।
‘राजस्थान बजट 2018-19 में शिक्षा को मिली सर्वोच्च प्राथमिकता’
देवनानी ने बजट 2018-19 पर प्रतिक्रिया देते हुए बजट को शिक्षा के क्षेत्र में बताया। उन्हाेंने बजट में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर की गई मुख्यमंत्री की बजट घोषणओं के लिए उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि ‘शिक्षा क्षेत्र के अन्तर्गत 77 हजार 100 रिक्त पदों पर भर्ती की मुख्यमंत्री की बजट घोषणा युवाओं के लिए सौगात है। इससे शिक्षा विभाग में शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों के की कमी की पूर्ति ही नहीं होगी बल्कि युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार भी मिल सकेगा।’ उन्होंने बजट मे विभिन्न श्रेणी के एक हजार 832 विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने की घोषणा को भी बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इसका विद्यार्थियों को वृहद स्तर पर लाभ मिलेगा। राजस्थान देश के अग्रणी शिक्षा राज्यों में उभरकर सामने आएगा।
‘शिक्षा के साथ स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान’
देवनानी ने कहा कि यह ऐसा बजट है जिसमें विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शैक्षिक उन्नयन के साथ ही विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। राजस्थान बजट 2018-19 के अन्तर्गत मिड-डे-मील योजना में पहली बार राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को सप्ताह में तीन बार दूध पोषाहार उपलब्ध करवाये जाने की पहल हुई है। 250 करोड़ की इस योजना को देशभर में अनूठी बताते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि विद्यालय अध्ययनरत बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की दृष्टि से यह अत्यधिक महत्वपूर्ण और अनुकरणीय पहल है।
‘विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को मिला विकास’
शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास को भी बजट में विशेष प्राथमिकता दी गई है। राजस्थान बजट 2018-19 में एक हजार 163 आदर्श विद्यालयों में 3 हजार 379 कक्षा कक्ष एवं शौचालय निर्माण के लिए 360 करोड़ की राशि उपलब्ध कराया गया है। साथ ही 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाली 200 और 12वीं की विज्ञान, कला, वाणिज्य परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाली प्रत्येक संवर्ग की 200-200 सहित कुल 600 बालिकाओं को स्कूटी प्रदान करने की घोषणा की घोषणा सराहनीय है।
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