भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की राजस्थान के चेयरमैन अशोक कजारिया ने कहा कि केन्द्रीय बजट में दी गई प्राथमिकता की दिशा में राजस्थान बजट में भी महिला, कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और व्यापार करने की आसानी पर विशेष ध्यान देना प्रदेश के विकास पर को नई रफ्तार देगा। फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल के अनुसार सोमवार को राजस्थान की 14वीं विधानसभा में पेश बजट राज्य के विकास के लिहाज से कई गुना प्रभाव डालने वाला साबित होगा। बजट 2018-19 के अनुसार अब वैट और सीएसटी लाभ एसएजीएसटी के आधार पर दिए जाएंगे। कजारिया ने कहा कि उद्योग की मांग के अनुरूप आरआईपीएस 2010 और 2014 की ऑपरेटिव अवधि को क्रमशः 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है।
स्टाम्प ड्यूटी का युक्तिकरण रियल एस्टेट क्षेत्र को करेगा प्रोत्साहित
फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल के प्रमुख अतुल शर्मा ने राज्य बजट पर कहा कि स्टाम्प ड्यूटी का युक्तिकरण रियल एस्टेट क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगा। इससे निवेश, रोजगार और किफायती आवास को बढ़ावा मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि खातेदारी भूमि मालिक द्वारा 4 हेक्टेयर तक लघु खनिज दोहन की अनुमति भी एक अच्छा निर्णय है, जिससे स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। शर्मा कहा कि स्टार्ट अप और मुद्रा स्कीम के तहत नॉन कॉरपोरेट एवं छोटे व्यवसाय को 10 लाख तक के ऋण के लिए स्टाम्प ड्यूटी छूट का विस्तार किए जाने से उभरते उद्यमियों को बड़ी राहत मिल सकेगी।
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राजस्थान में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, बांसवाड़ा में 100 द्वीपों का होगा विकास
फिक्की राजस्थान राज्य परिषद के सह-अध्यक्ष रणधीर विक्रम सिंह ने कहा कि विरासत स्थलों की बहाली और संरक्षण, आमेर का प्रतिष्ठित गंतव्य के रूप में विकास और बांसवाड़ा में 100 द्वीपों के विकास को प्रोत्साहन देने से राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सिंह ने कहा कि राजमार्गों पर पर्यटक सुविधाओं का विकास और संग्रहालयों के विकास से पर्यटन को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी पूर्व शासन में मनोरंजन कर और विलासिता टैक्स में छूट को एसजीएसटी रिफंड के रूप में जारी रहने की हमारी मांग बजट पूर्व के ज्ञापन में रखी गयी थी जिसे स्वीकार किया गया है।
