राजस्थान सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर वसुंधरा सरकार ने प्रदेश को सौगात देते हुए महिला अधिकारिता विभाग में 549 पदों पर सीधी भर्ती किए जाने की घोषणा की है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनिता भदेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर यह जानकारी दी है। अनिता भदेल सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में महिला एवं बाल विभाग की उपलब्धियों तथा विभागीय योजनाओं की जानकारी दे रही थीं। अनिता भदेल ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला अधिकारिता विभाग में महिला अधिकारिता पर्यवेक्षक के 295 पदों, महिला पर्यवेक्षक के 221 पदों एवं संरक्षण अधिकारियों के 33 पदों पर सीधी भर्ती की जानी है।
उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ब्लॉक स्तर पर ‘महिला शक्ति केन्द्र’ बनाए जाने और चालू वित्तीय वर्ष में आदर्श आंगनबाड़ी अभियान शुरू किए जाने की घोषणा भी की है। आदर्श आंगनबाड़ी अभियान परियोजना में न्यूनतम 5 केन्द्रों को आदर्श के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महिला अधिकारिता विभाग का वर्ष 2012-13 में बजट प्रावधान 91.92 करोड़ रूपए था, जिसे वर्ष 2017-18 में तीन गुना करते हुए 288.74 करोड़ रूपये कर दिया है।
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनिता भदेल ने प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व तथा प्रसव के पश्चात आर्थिक सहायता देने हेतु तथा शिशु टीकाकरण को प्रोत्साहन देने हेतु प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना इसी माह से लागू की जाने की घोषणा की है। इस योजना के अन्तर्गत परिवार में प्रथम डिलीवरी पर गर्भकाल के पहले 6 माह में प्रथम किस्त 1000 रूपए, गर्भकाल में अन्तिम त्रैमास में 2000 रूपए एवं शिशु जन्म के पश्चात् टीकाकरण आदि होने के पश्चात् 2000 रूपए बैंक खाते में भुगतान किए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य में राष्ट्रीय पोषण मिशन NNM लागू किए जाने की जानकारी भी दी है।
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