राजस्थान के किसानों की ऋण माफी के लिए प्रदेश में एक उच्च स्तरीय अन्तरविभागीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति का गठन गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में किया जा चुका है। इस समिति का प्रशासनिक विभाग सहकारिता विभाग होगा। यह कहना है सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक का। किलक ने मंगलवार को विधानसभा में कहा, ‘मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा वर्ष 2018-19 बजट भाषण में राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग को एक स्थाई संस्था के रूप में गठित करने की घोषणा के क्रम में एक उच्च स्तरीय अन्तर विभागीय समिति का गठन गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में कर दिया गया है।’
उन्होंने बताया कि यह समिति ऋण माफी के दायरे में आने वाले कृषकों की श्रेणियों का वर्गीकरण या निर्धारण, प्रदान की जाने वाली राहत की सीमा, प्रकार व प्रक्रिया का निर्धारण और अगर गैर सहकारी बैंक अथवा अन्य बैंकों को आयोग के दायरे में शामिल किया जाना है, तो उनको शामिल किए जाने की शर्तों का निर्धारण करेगी। अन्य बिन्दू अध्यक्ष की अनुमति से लिए जाएंगे।
यह समिति समस्त संबंधित पक्षकारों से विचार-विमर्श कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। बैठक में अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से विशेष सदस्य भी आमंत्रित किए जा सकेंगे।
यह होगी समिति की कार्यकारिणी
कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी-सदस्य
जल संसाधन मंत्री डॉ. रामप्रताप-सदस्य
सहकारिता मंत्री अजयसिंह किलक-सदस्य
ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेन्द्र सिंह-सदस्य
अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त-सदस्य
प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा-सदस्य
प्रमुख शासन सचिव सहकारिता-सदस्य
प्रमुख शासन सचिव आयोजना विभाग-सदस्य सचिव
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