राजस्थान सरकार के प्रयासों से प्रदेश के किसानों के लिए खुशी की एक बड़ी ख़बर आई है। राजे सरकार में सहकारिता एवं गोपालन मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया कि राज्य में अब समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद 9 फरवरी, 2018 तक की जाएगी। भारत सरकार ने इसके लिए अनुमति प्रदान कर दी है। दरअसल, मू्ंगफली तुलाई से शेष से रहे किसानों से 4 फरवरी से खरीद प्रारम्भ कर दी जाएगी। मंत्री किलक ने बताया कि किसानों के हित में निर्णय लेते हुए प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मू्ंगफली खरीद की अवधि को बढ़ाने के लिए केन्द्र को राज्य सरकार ने पत्र लिखकर आग्रह किया गया था।
लाखों किसानों को उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा: सहकारिता मंत्री किलक
सहकारिता मंत्री किलक ने बताया कि बताया कि इससे पंजीकृत किसानों को फायदा होगा और उन्हें उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा। राज्य सरकार ने वर्ष 2017-18 में प्रदेश के 2 लाख 87 हजार 205 किसानों को उनकी खरीफ की उपज का उचित मूल्य दिलाते हुए 2 हजार 787 करोड़ रुपए से अधिक की मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली का क्रय करते हुए 5 लाख 35 हजार 775 मीट्रिक टन की खरीद की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार है जब किसानों से इतनी बड़ी मात्रा में कृषि जिन्सों की खरीद की गई है। एक लाख 43 हजार 828 किसानों से 1461.79 करोड़ रुपए का 262203.85 मीट्रिक टन मूंग, 82 हजार 536 किसानों से 706.62 करोड़ रुपए का 130855.44 मीट्रिक टन उड़द, 54 हजार 767 किसानों से 583.38 करोड़ रुपए की 131095.57 मीट्रिक टन मूंगफली एवं 6 हजार 74 किसानों से 35.44 करोड़ रुपए का 11620.62 मीट्रिक टन सोयाबीन की खरीद की गई है।
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2 लाख 9 हजार 592 किसानों को हो चुका है अब तक भुगतान
सहकारिता मंत्री किलक ने बताया कि किसानों को भुगतान की प्रक्रिया तीव्र गति से करते हुए 2 लाख 9 हजार 592 किसानों को 2 हजार 6 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके बैंक खातों में जारी कर दी गई है तथा शेष 77 हजार 613 किसानों को 780.44 करोड़ रुपए के भुगतान की राशि भी शीघ्र जारी होगी और इसके लिए नैफेड को पत्र लिखा गया है कि वह शेष राशि को जारी करे। मंत्री किलक ने आगे बताया कि यह पहली बार है जब वर्तमान सरकार ने अब तक के कार्यकाल में 6 हजार 323 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 20 लाख 57 हजार 643 मीट्रिक टन कृषि जिन्स गेहूँ, मूंगफली, उड़द, मूंग, सोयाबीन, चना एवं मसूर की खरीद पीएसएफ योजना एवं समर्थन मूल्य के तहत की है, इससे प्रदेश के बड़ी मात्रा में किसान लाभान्वित हुए हैं।
